निजी डेटा तक सरकार की पहुंच

वाशिंगटन: अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) के अधिकारी अब नागरिकों के सभी संवेदनशील निजी डेटा की जानकारी हासिल कर सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीओजीई के अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन डेटा तक पहुंच के लिए अधिकृत किया, जिससे उन्हें अमेरिकी नागरिकों के सभी संवेदनशील निजी डेटा हासिल करने का अधिकार मिल गया। यह निर्णय मैरीलैंड के एक जिला न्यायाधीश के आदेश को पलटने के बाद आया है, जिन्होंने कहा था कि गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ कई न्यायाधीशों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लाखों अमेरिकियों की गोपनीयता को खतरा हो सकता है। डीओजीई को अब सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के डेटाबेस में व्यक्तिगत विवरणों तक पहुंच मिल गई है, जिसमें वित्तीय, शैक्षिक और चिकित्सा डेटा शामिल हैं।सुप्रीम कोर्ट कि ने तीन पैराग्राफ जारी आदेश में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में डीओजीई टीम के सदस्यों को एसएसए के रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान किया जाता है ताकि वे सदस्य अपना काम कर सकें।

अदालत ने हालांकि आदेश में अपने फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया है। इसके कारण यह विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इस आदेश को न्यायालय के तीन न्यायाधीशों जस्टिस एलेना कागन, सोनिया सोतोमयोर और केतनजी ब्राउन जैक्सन ने भी चुनौती दी थी और असहमति जताई थी। न्यायमूर्ति सोतोमयोर और न्यायमूर्ति जैक्सन ने कहा कि न्यायालय लाखों अमेरिकियों के लिए गंभीर गोपनीयता जोखिम पैदा कर रहा है। एसएसए मामले में अमेरिका सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर जिला न्यायालय विशेषज्ञता एजेंसी कगे कर्मियों काम करने से रोकता है, जिसके कारण सरकार धोखाधड़ी को खत्म नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि ट्रम्प प्रशासन ने डीओजीई विभाग को बनाया था और हाल के दिनों में स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकार (सीईओ) एलन मस्क इसका नेतृत्व कर रहे थे। श्री ट्रम्प से विवाद के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। श्री मस्क जब इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो यह सरकारी विभाग नहीं था। इसे विशेष रूप से डेटा धोखाधड़ी और गलत सूचना की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया था।
विवादित डेटा में सामाजिक सुरक्षा संख्या, पता, जन्म और विवाह प्रमाण पत्र, कर और आय रिकॉर्ड, रोजगार इतिहास और बैंक तथा क्रेडिट कार्ड की जानकारी शामिल है। डीओजीई की कार्रवाइयों को चुनौती देने वाले मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि व्यक्तिगत जानकारी तक व्यापक पहुँच की अनुमति देना गोपनीयता अधिनियम नामक एक संघीय कानून के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन होगा।