केरल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई लड़की को कोर्ट के आदेश के बिना मध्य प्रदेश पुलिस या किसी और को न सौंपा जाए। 

केरल हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता, जो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता हो। हाईकोर्ट का यह भी मानना है कि कमीशन का आदेश बताता है कि लड़की को अपनी जान को खतरा होने का डर सही था। याचिकाकर्ता (लड़की) को केरल से मध्य प्रदेश तक सुरक्षित पहुंचाने का आदेश जारी करने के लिए उक्त आयोग का अधिकार क्षेत्र संदिग्ध है। यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब यह अदालत याचिकाकर्ता के उस दावे पर विचार कर रही है कि कई लोगों द्वारा उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने की कोशिश की जा रही है।

हाई कोर्ट ने आगे कहा, ‘हाई कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता को अपनी जान का जो खतरा महसूस हो रहा है, वह वास्तविक है’। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस (जिसमें कोच्चि शहर के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में लड़की रहती है) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहे कि जब तक लड़की जान की सुरक्षा की याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उसे हाई कोर्ट के आदेश के बिना और उसकी मर्जी के खिलाफ वहां से न हटाया जाए। कोर्ट ने कहा, ‘प्रतिवादियों (राज्य और पुलिस) को यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिकाकर्ता को उचित सुरक्षा दी जाए और इस कोर्ट के आदेश के बिना उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपा जाए। इसमें मध्य प्रदेश की पुलिस भी शामिल है।